जयपुर। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अब टोल अनुरक्षण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने की घटनाओं पर जीरो टोलेरेंस की नीति अपना रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में प्राधिकरण ने नियमित फॉलोअप कर कोर्ट से जमानती वारंट जारी करवाएं हैं। मेसर्स अंकिता एनवायरा केयर एंड सिक्योरिकोर, बड़ोदरा (गुजरात) के निदेशक, बिन्दु विनोद लाम्बा के विरुद्ध विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 6, जयपुर मेट्रो प्रथम) ने दो मामलों में गत 13 जनवरी को जमानती वारंट जारी किए हैं। इस फर्म ने रू. 18.30 करोड़ तथा रू. 7.98 करोड़ की मय शास्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, इसके बाद चैक लगाया गया था और वह बाउंस हो गया। उल्लेखनीय है कि एजेंसी को वर्ष 2024-25 हेतु रू. 12.27 करोड़ एवं रू. 5.11 करोड़ के अनुबंध के अंतर्गत टोल प्लाज़ा अनुरक्षण कार्य सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें साप्ताहिक आधार पर टोल संग्रहण की राशि राज्य सरकार को नियमित रूप से जमा करवानी थी। लेकिन फर्म ने नियमानुसार भुगतान नहीं किया तथा रू. 18.30 करोड़ तथा रू. 7.98 करोड़ की राशि बकाया रही। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चेक बैंक शाखा ने अपर्याप्त धनराशि के कारण गत 2 जून को बाउंस कर दिया ।

प्राधिकरण द्वारा वसूली के लिए प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो मामलों (प्रकरण संख्या 41844/25 एवं 41833/25) में धारा 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत एसएचओ सदर थाना, जयपुर को जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रवीण गुप्ता के निर्देशन में आवश्यक विधिक कार्यवाही संपादित की गई है। जिसमें लोक अभियोजक, दिवाकर रावल की प्रभावी पैरवी तथा आर.एस.एच.ए. के अधिकारी अक्षय कुमार जैन, सदस्य (रियायत एवं पीपीपी), आरिफ मोहम्मद खान, सदस्य (तकनीकी), अविनाश साहू (प्रभारी अधिकारी), विनोद कुमार जांगिड़ (कानूनी सलाहकार) एवं सी. एस. कटारा (अति. महाप्रबन्धक, विधि) के विशेष प्रयासों से यह न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित हुई

कर्नल राज्यवर्धन ने दिया झोटवाड़ा में शिक्षा का मानवीय मॉडलः नंबरों से आगे की सोच, मूल्य तय करेंगे मंजिल

जयपुर। जीवन बनाने के लिए एग्जाम्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते और न नंबर्स ही सब कुछ होते हैं। लेकिन नॉलेज हासिल करना और उसे जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्ञान किताबों से आता है, संवाद से आता है, एक-दूसरे को सुनने से आता है। आज गैजेट्स से भी नॉलेज मिलती है, लेकिन हमें उनका गुलाम नहीं बनना है उन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल करना है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया। वे आज जयपुर के हीरापुरा स्थित कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा संवाद और मेगा पीटीएम में विद्यार्थियों और पेरेंट्स-टीचर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। सुबह 11ः00 बजे आयोजित मेगा पेरेंट्स-टीचर्स मीट में अभिभावक-शिक्षक और छात्रों के बीच कर्नल राज्यवर्धन स्वयं संवाद का सेतु बने। कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया और शिक्षा, संस्कार और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर सारगर्भित विचार रखे। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हर पीटीएम में अभिभावक अक्सर बच्चों के नंबर और रैंक के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन यह सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि नंबर सफलता की गारंटी नहीं देते लेकिन यह तय है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष क्वालिटी जरूर होती है। आपको अपनी उसी अच्छाई को पहचानकर आगे बढ़ने की जरूरत है। शिक्षकों ने अच्छे माहौल में संवाद करते हुए अपने सुझाव रखे और कहा कि पीटीएम में माता-पिता केवल बच्चे के नंबरों के बारे में ही नहीं पूछें बल्कि अभिभावकों को यह भी पूछना चाहिए कि बच्चा खेल, कला, संगीत या अन्य गतिविधियों में कैसा है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। वह पढ़ाई के साथ ही किसी अन्य क्षेत्र में भी उत्कृष्ट हो सकता है। बच्चे की रूचि के अनुसार उसी दिशा में अगर बच्चे का हौसला बढ़ाया जाए तो वह आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकता है।

स्कूल के सीनियर शिक्षकों ने सुझाव दिया कि बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक बोझ न डालते हुए उन्हें बिना तनाव पढ़ने का माहौल दिया जाना जरूरी है। शिक्षकों के इस सुझाव का कर्नल राज्यवर्धन ने समर्थन किया। पीटीएम में वरिष्ठ अध्यापिका ने सुझाव दिया कि बच्चे माता-पिता को कॉपी करते हैं इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों के सामने अपने माता-पिता का सम्मान करें। ताकि बच्चों को उनसे सीख मिल सके, इससे आने वाली पीढ़ियां अपने आप सुधर जाएंगी। इस विचार का कर्नल राज्यवर्धन ने सहर्ष स्वागत किया।

उन्होंने कहा मैं भी शिक्षक रहा हूं। सभी के लिए जरूरी संदेश यही है कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते है सुनते हैं। इसलिए हमें अपने माता-पिता यानी बच्चों के दादा-दादी का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक संवाद का मजबूत पुल तैयार किया, जिससे यह पीटीएम केवल बैठक नहीं बल्कि विचार और विश्वास का मंच बन गई

रीको का फोकस : मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार ही बनेगी संस्थान की नई पहचान – शिखर अग्रवाल

जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और राज्य में निवेश की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से रीको द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप’ का शुक्रवार को समापन हुआ। जयपुर में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश भर के 80 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जहां औद्योगिक विकास के आधुनिक मानकों और प्रशासनिक नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला के मुख्य सत्र को संबोधित करते हुए रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि “रीको की कार्यप्रणाली में अब निरंतर नवाचार समय की मांग है। हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने अधिकारियों को अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा कि “उद्यमियों को नीतियों का त्वरित लाभ मिले, अधिकारियों का व्यवहार पूर्णतः सहयोगात्मक हो और इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय एवं मजबूत हो—यही रीको की असली पहचान बननी चाहिए।” अग्रवाल ने पर्यावरण और व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए आगे कहा कि रीको क्षेत्रों में वेस्ट एवं एफ्यूलेंट मैनेजमेंट का उचित निस्तारण, सीईटीपी की प्रभावी मॉनिटरिंग और विद्युत-जल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने भी नॉलेज शेयरिंग के महत्व पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रेरित किया। रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने यह भी बताया कि रीको द्वारा विकसित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम में एकरूपता व स्पष्टता लाने एवं स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर तक है, उन्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क (IGP) कहा जाएगा तथा जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें रीको इकोनोमिक एवं इनवेस्टमेंट जोन (REIZ) कहा जाएगा।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अधिकारियों को ‘रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979’ के नवीनतम संशोधनों, ऑनलाइन मॉड्यूल्स और सिविल कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया। व्यावहारिक समझ विकसित करने के लिए अधिकारियों को विशेष फील्ड विजिट भी कराई गई, ताकि वे जमीनी चुनौतियों का बेहतर समाधान निकाल सकें।

सरस्वती वंदन, युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम – सीएम ने 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की दी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। देश-प्रदेश की तरक्की में युवाओं की निर्णायक भूमिका है। युवा देश के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं के साथ खड़ी है। वे पूरी लगन एवं मेहनत से पढ़ाई करें, नवाचार करें और योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने इस दौरान राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा भी की। शर्मा शुक्रवार को बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर कॉमर्स कॉलेज में आयोजित सरस्वती वंदन, युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व नवचेतना, नवसृजन और नवसंकल्प का प्रतीक है। प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना कर शिक्षा की देवी को नमन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की स्थापना कर देश की आजादी में योगदान दिया। युवाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन दे रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं और विभिन्न संवर्गाें के 1 लाख 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्र की स्थापना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जैसे कार्य किए गए हैं। साथ ही, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान युवा नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा इंटर्नशिप, 65 आई-स्टार्टअप लॉन्चपैड नेस्ट स्थापना, 658 स्टार्टअप्स को करीब साढ़े 22 करोड़ रुपये की सहायता जैसे निर्णय लिए गए हैं।

मेगा पीटीएम के माध्यम से राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर नई नीतियों, योजनाओं और नवाचारों पर कार्य कर रही है। मेगा पीटीएम के माध्यम से भी राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही, इसके माध्यम से शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी तीनों के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत कड़ी स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में कृष्णभोग का आयोजन हुआ है। यह पहल सामूहिक सहभागिता, आत्मीयता और सकारात्मक वातावरण और अधिक सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि निपुण राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की पठन, लेखन एवं गणना क्षमता को गतिविधियों, प्रदर्शनों और सहभागिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

 

समाज का नेतृत्व कर रही बेटियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार बालिकाओं के जन्म से लेकर उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए हर कदम पर उनके साथ है। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल, 1 लाख 64 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा, अकाउंट और इंग्लिश स्पोकन जैसे प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य जैसी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

विद्यार्थी नींव को करें मजबूत ताकि भविष्य में भर सकें ऊंची उड़ान

शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में असाधारण क्षमता छिपी होती है। उसे पहचानिए और मेहनत, अनुशासन तथा मूल्यों के साथ आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षक दुनिया की सबसे मजबूत टीम है जो विद्यार्थी की जीत के लिए काम कर रही है। कभी-कभी इनकी बातें विद्यार्थियों को अनुशासन का बोझ लग सकती हैं लेकिन वे आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी भविष्य में ऊंची उड़ान भर सकें। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा को खुद पर हावी नहीं होने दें। हमारी असली प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक और मेंटर होते हैं। उनकी भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव तैयार करने में अहम कड़ी होते हैं।

शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ, पेपरलीक होते थे लेकिन हमारी सरकार ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की है। युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेगा पीटीएम में मुख्यमंत्री का विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में आगे का मार्ग और मजबूती से प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जीवन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान में 7 नवम्बर 2025 को प्रदेश के विद्यालयों में सामूहिक वंदे मातरम गायन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने पर मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री ने मेगा पीटीएम के तहत छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों से किया संवाद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर में जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों में आपसी सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए, जिससे उनमें सामाजिक सौहार्द एवं जरूरतमंद की मदद करने की सोच विकसित हो। साथ ही, शिक्षकों को स्थानीय क्षेत्र की विरासत एवं कला से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराना चाहिए, जिससे वे अपने देश की संस्कृति पर गौरवान्वित हों। उन्होंने कहा कि अभिभावक एवं शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन भी करें। उन्होंने स्कूली छात्र-छात्राओं से प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ से जुड़कर पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी और बिजली बचाने की अपील भी की। इस दौरान बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने छात्र-छात्राओं के हित में संचालित की जा रही योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही, राज्य सरकार की मेगा पीटीएम की पहल की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी सौगात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की। इस दौरान शर्मा ने प्रदेशभर में 3 लाख 34 हजार छात्राओं को 130 करोड़ रुपये की निःशुल्क साइकिलों के वितरण का शुभारम्भ किया। साथ ही, गार्गी पुरस्कार सहित विभिन्न बालिका योजनाओं के तहत लगभग 3 लाख से अधिक बालिकाओं को 126 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने सत्र 2025-26 में 4 लाख 40 हजार पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लगभग 53 करोड़ रुपये की राशि भी डीबीटी के माध्यम से प्रदान की। उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को हस्तान्तरित की।

इस दौरान सांसद अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा कुलदीप रांका, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल सहित शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

राजस्थान पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने मीडिया कर्मियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए मीडिया कवरेज को लेकर नए और बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी यह आदेश चुनाव प्रक्रिया में ‘निष्पक्षता और पारदर्शिता’ लाने का दावा तो करता है, लेकिन इसमें लगाए गए कड़े प्रतिबंध डिजिटल युग में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। आयोग के ताजा दिशा-निर्देश देखने के लिए क्लिक करें।. कैमरा और मोबाइल पर ‘डिजिटल लॉक’

आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर मीडिया कर्मियों का प्रवेश केवल जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ‘प्रवेश पत्र’ के आधार पर ही होगा। लेकिन, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मतदान बूथ के भीतर मीडिया कर्मी न तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकेंगे। यही नियम जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के दौरान भी लागू रहेगा। सवाल यह उठता है कि कैमरे के बिना मीडिया ‘पारदर्शिता’ की निगरानी आखिर कैसे करेगा?

अधिकारियों को ‘असीमित’ अधिकारः

आयोग ने चुनाव अधिकारियों को मीडिया के विरुद्ध ‘विशेषाधिकार’ प्रदान किए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 का हवाला देते हुए पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी मीडिया कर्मी को, भले ही उसके पास वैध प्रवेश पत्र हो, केंद्र से बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार, मतगणना कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर को भी गोपनीयता के नाम पर मीडिया के प्रवेश को रोकने की पूरी छूट दी गई है। यह प्रावधान अधिकारियों के हाथ में एक ऐसा ‘हथियार’ देता है जिसका दुरुपयोग चुनाव की निष्पक्ष रिपोर्टिंग को दबाने के लिए किया जा सकता है।

सीमित पहुंच और सख्त शर्तेः

राज्य आयोग ने मीडिया कर्मियों की उपस्थिति को अधिक सीमित कर दिया है। अब एक समाचार पत्र के लिए केवल एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर को ही प्रवेश पत्र मिल सकेगा। इसके लिए भी नामों की अनुशंसा चुनाव से 15 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजनी होगी। इसके अलावा, पंचायत मुख्यालय पर होने वाली मतगणना में तो पत्रकारों को उपस्थित रहने की अनुमति ही नहीं दी गई है। हालांकि आयोग का तर्क है कि ये कदम ‘मतों की गोपनीयता’ बनाए रखने और मतगणना की ‘सुचारू व्यवस्था’ के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सूचना के अधिकार और त्वरित रिपोर्टिंग के दौर में इस तरह के “सेंसरशिप” जैसे नियम चुनावी पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगाते हैं।

राजस्थान में ED की कार्रवाई: 195 करोड़ की ठगी का खुलासा, अपेक्षा ग्रुप की करीब 16 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

 

जयपुर। राजस्थान में निवेश के नाम पर हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई डकारने वाले अपेक्षा ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी के जयपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपेक्षा समूह की कुल 15.97 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है। इस कार्रवाई से प्रदेश के हाड़ौती अंचल के उन हजारों निवेशकों को न्याय की उम्मीद जगी है, जिनके करोड़ों रुपए इस पोंजी स्कीम की भेंट चढ़ गए थे। ईडी के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत कुल 37 अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति को अटैच किया गया है। ये संपत्तियां मुख्य रूप से आवासीय और कृषि भूमि के रूप में हैं, जो राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां जिलों में स्थित हैं। ईडी के राडार पर मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गा शंकर मेरोठा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक और शोभा रानी जैसे मुख्य आरोपी और उनके सहयोगी हैं। इसके अतिरिक्त, समूह के बैंक खाते में जमा 1.50 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि अपेक्षा ग्रुप ने आम जनता को झांसा देकर करीब 194.76 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि जुटाई थी। राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग की परतें खोलना शुरू किया। मास्टरमाइंड मुरली मनोहर नामदेव और उसके साथियों ने बेहद शातिर तरीके से ऐसी फर्जी स्कीमें तैयार की थीं, जो निवेशकों को कम समय में अकल्पनीय ‘हाई रिटर्न’ का लालच देती थीं। हकीकत में, इन स्कीमों के पीछे कोई कानूनी आधार या ठोस वित्तीय बैकअप नहीं था।

यह पूरा गोरखधंधा 2012 से 2020 के बीच फल-फूल रहा था। आरोपी नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने निवेशकों को थोड़ा-बहुत रिटर्न देते थे, ताकि बाजार में भरोसा बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। यह ‘मायाजाल’ तब टूटा जब कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट आया और निवेशकों ने अपना मूल धन वापस मांगना शुरू किया। पैसा वापस करने में असमर्थ रहने पर पूरा ‘अपेक्षा ग्रुप’ ताश के पत्तों की तरह ढह गया।

ईडी की जांच में यह भी साफ हुआ है कि निवेशकों से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल उनके लाभ के लिए नहीं, बल्कि आरोपियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया। करोड़ों रुपए की इस राशि को गैर-कानूनी तरीके से डायवर्ट कर नई कंपनियां खोली गईं और बेशकीमती संपत्तियां खरीदी गईं। फिलहाल ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है, जिससे इस घोटाले से जुड़े अन्य चेहरों और बेनामी संपत्तियों के बेनकाब होने की संभावना है।