RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष, रेस में इन दो IAS अधिकारियों के नाम!
RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष, रेस में इन दो IAS अधिकारियों के नाम!
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को जल्द नया अध्यक्ष मिल सकता है। भजनलाल सरकार सीनियर और भरोसेमंद आईएएस अफसर को इस पद पर नियुक्त करने की योजना बना रही है। राज्य के गृह विभाग के एसीएस और जल संसाधन विभाग के एसीएस इस पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।
जयपुर:(स्वप्निल खंडेलवाल) राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। सरकार इस पद के लिए एक वरिष्ठ और विश्वसनीय IAS अधिकारी की तलाश में है, जिससे आयोग की छवि मजबूत हो और भर्ती प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनें। दो प्रमुख अधिकारी इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं- गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) आनंद कुमार और जल संसाधन विभाग के ACS अभय कुमार। इनके प्रशासनिक अनुभव और सख्त निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है।
कौन हैं IAS अधिकारी आनंद कुमार?
RPSC अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार आनंद कुमार 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में गृह विभाग के ACS पद पर कार्यरत हैं। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है, और आनंद कुमार इससे पहले भी गहलोत सरकार में इसी पद पर रह चुके हैं। उनकी प्रशासनिक साख मजबूत मानी जाती है, और वे भरतपुर के कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं।कौन हैं आईएएस अधिकारी अभय कुमार?
दूसरे दावेदार अभय कुमार 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और फिलहाल जल संसाधन विभाग के ACS के रूप में कार्यरत हैं। वे पहले गृह विभाग में भी ACS रह चुके हैं और सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। गहलोत सरकार के दौरान कोरोना महामारी के समय उन्होंने प्रभावी काम किया था, जिससे उनकी कार्यकुशलता और संकट प्रबंधन क्षमता उजागर हुई थी।पिछले कुछ सालों से विवादों में घिरा रहा है RPSC
पिछले कुछ वर्षों में RPSC कई विवादों में घिरा रहा है। पेपर लीक मामलों, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। 2021 की SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। सरकार अब ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, जो इन समस्याओं पर कड़ा नियंत्रण रख सके।हाल ही के बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। सरकार चाहती है कि ये भर्तियां समय पर और बिना किसी विवाद के पूरी हों। इसी कारण किसी अनुभवी और सख्त प्रशासनिक अधिकारी को RPSC की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई जा रही है।
