परिवहन विभाग से खबर- ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शुचि त्यागी की पहल, शुरू किया हाइपोथिकेशन रिमूवल मॉड्यूल,
परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए किया गया बदलाव..
जयपुरः परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए हाल ही में एक नया बदलाव किया है , डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने हाल ही में हाइपोथेकशन रिमूवल मॉड्यूल का शुभारंभ किया है. यह परियोजना एनआईसी के माध्यम से लागू की गई है.
बैंक की हाइपोथेकशन को लेकर परिवहन विभाग में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती रहीं हैं. ऐसी शिकायतों को रोकने और लिए ही परिवहन सचिव शुचि त्यागी की पहल के बाद नई व्यवस्था शुरू की गई है, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेकर वाहन खरीदता है, तो उस वाहन पर बैंक की हाइपोथेकशन दर्ज की जाती है. ऋण चुकता करने के बाद वाहन मालिक को इस हाइपोथेकशन को हटवाने के लिए परिवहन विभाग से प्रक्रिया पूरी करनी होती है. पहले यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी, जिसमें मैन्युअल दस्तावेज़ों और आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे.अब इस नई सुविधा से वाहन 4.0 पोर्टल पर ही बैंक द्वारा सीधे एनओसी (NOC) अपलोड कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन मालिक को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. बैंक की ओर से जानकारी मिलते ही वाहन 4.0 सिस्टम में हाइपोथेकशन हटाने की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी.
नई प्रक्रिया के फायदे
वाहन मालिक को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं.
प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन होगी.
पारदर्शिता, गति और सुविधा में वृद्धि.
राज्य के नागरिकों को बैंक से ऋण चुकाने के बाद तत्काल हाइपोथेकशन रिमूवल की सुविधा प्राप्त होगी.
परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने इस शुरुआत को जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि, “यह मॉड्यूल पारदर्शिता के साथ-साथ लोगों की समय और ऊर्जा की भी बचत करेगा.” उन्होंने विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की यह पहल राजस्थान में डिजिटल शासन और नागरिक सुविधा को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. यह न केवल कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि राज्य सरकार की जवाबदेही और आधुनिक सोच को भी उजागर करेगी. परिवहन विभाग की यह पहल वास्तव मे लोगों की सुविधा के लिए एक अच्छी पहल होगी।
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