सीएस सुधांश पंत ने दीपावली बाद COS की पहली बैठक ली ,RAS छोटूलाल शर्मा के निलंबन के बाद CS सुधांश पंत ने दिए अधिकारियों को निर्देश, सीएस सुधांश पंत गुड गवर्नेंस और जनता के कार्यों को देते है सर्वोच्च प्राथमिकता,
जयपुर:सीएस सुधांश पंत गुड गवर्नेंस और जनता के कार्यों को देते है सर्वोच्च प्राथमिकता,
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक मे कहा -हर अधिकारी को मर्यादा, अनुशासन और नैतिकता का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करने के निर्देश, उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है कि कार्यस्थल और कार्यस्थल के बाहर भी अधिकारी पद, आचरण और सेवा की गरिमा को बनाए रखेंगे, सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने की नवाचार की सराहना, जयपुर विद्युत् वितरण निगम की ओर से फीडबैक लेने के शुरू किए गए नवाचार की सराहना की, और आमजन से सीधे जुड़े अन्य विभागों को भी इस तरह की पहल करने के लिए कहा, सचिव कृषि राजन विशाल ने बताया कि, किसानों को कृषि संबंधी तकनीक और विभागीय योजनाओं की जानकारी के, उद्देश्य से विभाग कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम चला रहा है, विभागीय यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में, विषय विशेषज्ञों द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां देकर कृषकों से होता संवाद, उन्होंने बताया कि प्रदेश के सैकडों किसान इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित हो चुके, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्रेया गुहा ने बताया कि, राजीविका ने अपनी नई पहल उन्नति इन्क्यूबेशन हब के तहत हुआ एमओयू, हाल ही में भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान, जयपुर-आईआईसीडी के साथ हुआ एक महत्वपूर्ण एमओयू, एमओयू से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण और विपणन सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा, अन्य अधिकारियों ने भी अपने विभागों की ओर से शुरू किये गए नवाचारों के संबंध में जानकारी दी
सीएस सुधांश पंत ने अधिकारियों को अपने विभागों मे औचक निरीक्षण करने के दिये निर्देश-
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक में कहा कि, सभी अधिकारी नियमित रूप से अपने विभागों का औचक निरीक्षण करें और विभागीय कार्यों की निरंतर समीक्षा करते रहें, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके, राज्य सरकार के सभी विभागों, एजेंसियों में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बनाया जाएगा, और अधिक पारदर्शी, दक्ष और नियम आधारित, इसके लिए जैम पोर्टल (Government e-Marketplace) की क्रियान्विति और देश में राज्य की रैंकिंग बेहतर करें, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर जरूरी तैयारियां करे, प्रमुख सचिव वित्त वैभव गालरिया ने दी जानकारी, विभागों और स्वायत्त संस्थाओं की ओर से विकास कार्यों पर किये गए खर्च की, विधानसभा क्षेत्रवार प्रगति के संकलन हेतु विकसित मॉड्यूल की दी जानकारी, कहा-“1 दिसम्बर को इसे लाइव किया जाना प्रस्तावित है”
CS सुधांश पंत ने लंबित न्यायिक प्रकरणों, डीपीसी, लंबित केबिनेट नोट को जल्द निपटाने के दिये निर्देश-
विभाग की ओर से लंबित या प्रक्रियाधीन संभावित विधिक या न्यायिक प्रकरणों की हुई समीक्षा, विभागों को अत्यंत जरूरी किस्म के क्लीयर्स या PLS पोर्टल के प्रकरणों का भी विभागों को सीएस ने जल्द निपटारे के निर्देश, विभागों को डीपीसी से लंबित प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश, लंबित कैबिनेट नोट के प्रारूप को अंतिम रूप देकर जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश, विचाराधीन प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण करने व तुरंत निपटारा करने के निर्देश, बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभागों और अधीनस्थ स्तरों पर बैठकें करने, घोषणा क्रियान्वयन के निर्देश, विधानसभा के सवालों, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख और आश्वासनों को गंभीरता से लेकर तुरंत निपटारे के निर्देश, विभागों के एसीएस/प्रमुख सचिवों/ सचिवों को बैठक लेकर जारी किए निर्देश
महिलाओं को मिले रोजगार के समान अवसर:
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक में कहा कि, कुछ खतरनाक उद्योगों में महिलाओं के काम करने पर लगे हुए प्रतिबंधों में ढिलाई मिले, और उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में संशोधन किए जा रहे, बिजली और जल कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, भुगतान और ट्रैकिंग हो शुरू, साथ ही आमजन को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें, विभिन्न विभागों से सम्बंधित नीतियों, अधिनियमों को निर्धारित समयावधि में पूरा करें
मुख्य सचिव ने नए अधिनियमों के जल्द क्रियान्वयन के दिए निर्देश-
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक में बताया कि, बजट घोषणाओं की कुल 39 नीतियों में से 23 नीतियां जारी की जा चुकी, जबकि विभागों के स्तर पर 16 नीतियां जारी किया जाना प्रक्रियाधीन, इसी प्रकार कुल 14 अधिनियमों में से 6 अधिनियमों की कार्यवाही पूरी हो चुकी, मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि, खेल नीति-2024, राजस्थान रोजगार नीति-2025, एग्रो प्रोसेसिंग नीति- 2024, नवीन आयुष नीति, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप नीति लागू हो जल्दी, उद्योग नीति-2024, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट नीति, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी सहित, कुल 16 लंबित नीतियों को शीघ्रता से लागू करने के लिए हो सक्रिय प्रयास, साथ ही इन नीतियों की प्रगति को नियमित रूप से सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके, मुख्य सचिव ने नए अधिनियमों के जल्द क्रियान्वयन के दिए निर्देश, आबकारी कानून, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा प्रदायगी कानून, एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और लोक विश्वास अधिनियम सहित, कुल 8 लंबित अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए जल्द कार्यवाही के निर्देश, पंत ने भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने को कहा, और वाणिज्यिक भूखंडों में भूमि की हानि को कम करने के उद्देश्य से, भवन विनियमों में आवश्यक संशोधनों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के दिए निर्देश
सीएस सुधांश पंत ने अनुपयोगी भवनों संबंधी दिए अहम निर्देश-
नए भवनों के निर्माण से पहले पुराने भवनों का उपयोग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के जरिए करवाया था सर्वे, इसमें ऐसे दस हजार से ज्यादा राजकीय भवनों की सूची की थी तैयार, जो इस समय नहीं आ रहे अभी काम में जबकि ये भवन विभिन्न विभागों के लिए जा सकते हैं काम में जिला कलेक्टर कर सकते है इन भवनों को राजकीय विभागों को आवंटित, सारे विभागों को दी जाती है यह सलाह भी कि, नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजने से पूर्व कलेक्टर के जरिए यह परीक्षण कर ले, इस उपयोग के लिए पूर्व में उपयोग में नहीं आ रहा निर्मित कोई भवन तो नहीं है, यदि ऐसा कोई भवन हो तो प्राथमिक तौर पर उपयोग में लिया जाए, वित्त विभाग को नए भवन का प्रस्ताव भेजने से पूर्व भी सुनिश्चित कर लेने के निर्देश, इस संदर्भ में कलेक्टर से उपयुक्त भवन नहीं होने का सर्टिफिकेट संलग्न करने के निर्देश, वित्त विभाग को नए भवन के प्रस्ताव के साथ संलग्न करने के निर्देश
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