कैबिनेट का बड़ा फैसला : प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग, युवाओं के लिए नई पॉलिसी
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह और मंत्री जोगाराम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। लेकिन इस पूरी प्रेस वार्ता का मुख्य फोकस कैबिनेट मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह के वे दो बड़े फैसले रहे, जिन्हें उन्होंने युवाओं, प्रवासी राजस्थानियों और राजस्थान की आर्थिक दिशा के लिए ऐतिहासिक बताया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक पहचान को मजबूत करेंगे। 1. राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी
राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि दुनिया तेजी से ग्लोबलाइजेशन और तकनीक की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कम जमीन कीमत, तकनीकी रूप से सक्षम और मेहनती युवा राज्य को एक बड़ी छलांग दिला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी।
इस पॉलिसी के जरिए : राजस्थान में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापित होंगे। लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। भारत के 100 अरब डॉलर के GCC मार्केट में राजस्थान अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “2047 तक विकसित भारत” के विजन से यह कदम मेल खाता है।
राज्यवर्द्धन सिंह ने कहा कि यह निर्णय नौजवानों को वैश्विक अवसरों तक पहुंचाने, राज्य में बेहतर आर्थिक माहौल बनाने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में मील का पत्थर होगा।
2. प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग : ‘डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स’
दूसरा बड़ा फैसला प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई देश में रहे या विदेश में—हर प्रवासी राजस्थानी को अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां, उनकी समस्याएं दर्ज होंगी, उद्योग, निवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में सहायता मिलेगी, राजस्थान से उनका आधिकारिक, नियमित और मजबूत कनेक्शन स्थापित होगा।
इसके लिए कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स के गठन को मंजूरी दी है।
राज्यवर्द्धन सिंह ने कहा कि इस विभाग के जरिए राजस्थान के कलाकारों, उद्यमियों और नए अवसर खोज रहे युवाओं को वैश्विक मंच मिलेगा। अभी तक प्रवासी राजस्थानियों को यह समझ नहीं आता था कि किससे संपर्क करें, पर अब यह दिक्कत खत्म होगी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी इसमें सहयोग करेगा।
प्रेस वार्ता के अन्य निर्णय
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम और एक अन्य कंपनी के बीच ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कोयला आधारित मेगावाट विद्युत परियोजना और 6000 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित होगी। सिरोही में एक कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
मंत्री जोगाराम ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र को प्लांट अलॉटमेंट में सुविधा दी जा रही है। बाड़मेर में 356 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों व उद्योगों को बिजली आपूर्ति बेहतर होगी
About the Author
