आमजन की समय पर सुनवाई कर उनके परिवाद, समस्याओं का जल्द से जल्द करें समाधान- मुख्य सचिव सुधांश पंत
जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को शासन सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेेटरीज की बैठक लेकर राज्य सरकार के सभी विभागों से जुड़े विकास कार्यों, राज्य बजट घोषणाओं, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की क्रियान्विति, प्रगति की समीक्षा की।मुख्य सचिव ने आमजन से सीधे जुड़े विभागों के शासन सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को जनसुनवाई के लिए निर्धारित कार्यालय समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा परिवादियों के परिवाद व शिकायतों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण करने के टास्क की प्रगति की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजकाज पोर्टल पर ई-फाईल औसत निस्तारण समय को न्यूनतम रखने के लिए अधिकारी पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से डिस्पोज विकल्प में न रखें तथा पत्रावलियों के समयबद्ध व गुणात्मक निस्तारण को प्राथमिकता दे। मुख्य सचिव ने राजकीय उपापन/टेंडरिंग कार्यों में पारदर्शिता व गति लाने हेतु संबंधित प्रोजेक्ट के वर्क-ऑर्डर जारी करने में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिये। राजकीय कार्यालयों की सामान्य आवश्यक वस्तुओं, फर्नीचर, आईटी गैजेट्स व अन्य सामग्रियों का उपापन/क्रय ‘‘जीईएम’’(जैम) पोर्टल के माध्यम से करन,े वित्त विभाग द्वारा न्यू एसपीपी पोर्टल को शीघ्र अंतिम रूप देकर जैम पोर्टल से एकीकृत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के एमआईएस पोर्टल पर निर्धारित 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से फैक्टरी व बॉयलर्स, श्रम, नगरीय विकास, विधि, उर्जा इत्यादि विभागों के क्रियान्वयन से शेष रहे 7 क्षेत्रों (एक्शन प्लान श्रेणी) को भी उच्च प्राथमिकता से क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने राज्य बजट घोषणाओं से संबंधित कुल 39 नीतियों में से 15 नीतियों तथा कुल 14 अधिनियमों में से 8 अधिनियमों के लंबित होने पर निर्देश दिए कि संबंधित विभाग उच्च प्राथमिकता के साथ प्रक्रियाधीन नवीन नीतियों तथा अधिनियमों एवं संशोधनों को वित्त, कार्मिक एवं विधि विभाग से समन्वय कर अविलंब अंतिम रूप दें।
मुख्य सचिव ने दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के स्तर पर भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथासमय करने के निर्देश दिए। सभी विभागीय पदोन्नति समिति की लंबित बैठकों का यथासमय आयोजन करने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे
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