मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य, सरकार असली हकदारों तक पहुंचाएगी लाभ

जयपुर। प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई केवाईसी) का प्रावधान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए किया गया है।

उल्लेखनीय है कि योजना का लाभ असल हकदारों तक पहुंचाने के लिए आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लाभार्थियों की सटीक पहचान, वास्तविक समय और लागत की प्रभावी गणना, प्रमाणीकरण और डी. डुप्लीकेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधार प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों में से बायोमेट्रिक (चेहरा, उंगली, आँख की पुतली आधारित) प्रमाणीकरण सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय साबित हुआ है। यह योजना के दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी लाभ को इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाने को सुनिश्चित करता है। उक्त कारणों से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग निरन्तर मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफिल प्राप्त करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ईकेवाईसी) करवाने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है

लाभार्थी कई सुविधाजनक विकल्पों के माध्यम से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ईकेवाईसी) पूरा कर सकते हैं:-

1. स्व-प्रमाणीकरण संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस) के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।

2. लाभार्थी अपने एलपीजी वितरक के अधिकृत डिलीवरी कर्मियों से उनके दरवाजे पर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

3. वैकल्पिक रूप से, लाभार्थी प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड और अपने घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) या नवीनतम रिफिल कैश मेमो के साथ व्यक्तिगत रूप से अपने एलपीजी वितरक के पास जा सकते हैं