मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के एमओयू क्रियान्वयन की सराहना की, निवेशकों की सुविधा और समन्वय पर दिया जोर
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के एमओयू क्रियान्वयन की सराहना की, निवेशकों की सुविधा और समन्वय पर दिया जोर.
जयपुर: मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित 100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा के लिए पाक्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निवेश प्रस्तावों के भूमि पूजन और उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाने की सरहना की गई। ये समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली का हिस्सा हैं, जिससे निवेश प्रस्तावों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
पंत ने इस प्रगति में विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा प्रभावी निगरानी तंत्र और विभागों के बीच सुचारु समन्वय ने निवेश प्रतिबद्धताओं को ज़मीनी स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि भूमि आवंटन केवल वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं और नियमों के आधार पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि एक अमूल्य संसाधन है और इसका आवंटन विवेकपूर्ण और आधिकारिक तौर पर होना चाहिए।
रीको द्वारा भूमि आवंटन का दूसरा चरण इस माह शुरू होने जा रहा है। 15 मार्च से 30 अप्रैल 2025 के बीच राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशक 15 मई 2025 से प्रारंभ हो रहे डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी (फेज़ II) के तहत भूमि के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पंत ने सभी विभागीय सचिवों को साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने, गंभीर निवेशकों को प्राथमिकता देने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमें निवेशकों के साथ समन्वय को और मजबूत करना होगा ताकि प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और परियोजनाओं की शुरुआत में कोई देरी न हो।”
इस बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, नगरीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, खनन एवं खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, खेल एवं युवा मामलात विभाग के सचिव नीरज के. पवन, पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन, पशुपालन, मत्स्यन और गोपालन विभाग के सचिव डॉ. समीत शर्मा, नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव डॉ. जोगा राम, डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा, उद्योग विभाग और बीआईपी के आयुक्त रोहित गुप्ता, परिवहन विभाग की सचिव सुची त्यागी, कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सचिव अर्चना सिंह, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ध्यातव्य है कि ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो 9 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य में औद्योगिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है।
पंत ने इस प्रगति में विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा प्रभावी निगरानी तंत्र और विभागों के बीच सुचारु समन्वय ने निवेश प्रतिबद्धताओं को ज़मीनी स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि भूमि आवंटन केवल वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं और नियमों के आधार पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि एक अमूल्य संसाधन है और इसका आवंटन विवेकपूर्ण और आधिकारिक तौर पर होना चाहिए।
रीको द्वारा भूमि आवंटन का दूसरा चरण इस माह शुरू होने जा रहा है। 15 मार्च से 30 अप्रैल 2025 के बीच राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशक 15 मई 2025 से प्रारंभ हो रहे डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी (फेज़ II) के तहत भूमि के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पंत ने सभी विभागीय सचिवों को साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने, गंभीर निवेशकों को प्राथमिकता देने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमें निवेशकों के साथ समन्वय को और मजबूत करना होगा ताकि प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और परियोजनाओं की शुरुआत में कोई देरी न हो।”
इस बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, नगरीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, खनन एवं खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, खेल एवं युवा मामलात विभाग के सचिव नीरज के. पवन, पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन, पशुपालन, मत्स्यन और गोपालन विभाग के सचिव डॉ. समीत शर्मा, नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव डॉ. जोगा राम, डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा, उद्योग विभाग और बीआईपी के आयुक्त रोहित गुप्ता, परिवहन विभाग की सचिव सुची त्यागी, कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सचिव अर्चना सिंह, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ध्यातव्य है कि ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो 9 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य में औद्योगिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है।
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